New Team Namo2.0

       Narendra Modi
               Amit Shah

         Rajnath Singh

         Nitin Gadkari

   DV Sadananda Gowda

                    Nirmala.                         Sitharaman

     Ramvilas Paswan


   Narendra Singh Tomar

     Ravishankar Prasad

 10 Harshimrat kaur Badal

     11Thaawar Chandra                         Gehlot

  •          Subrahmanyam                   Jaishankar

      Ramesh Pokhriyal                      Nishank
 
             Arjun Munda
 
            Smriti Irani

Dr.Harsh vardhan

      Prakash Javadekar

         Piyush Goyal

Dharmendra Pradhan

Mukthar Abbas Naqvi


Prahlad Joshi
Dr.Mahendra Nath Panday

Arvind Ganpat Sawant


       Giriraj Singh

            Gajendra singh .                       Shekhawat

               Ministery                     ( Indipendent Charge)
 Santosh Kumar Gangwar

     Rao Indrajeet Singh

          Shripad Naik

Dr.Jitendra Singh

               Kiren Rijiju

Prahalad Singh Patel


        Rajkumar Singh

     Hardeep Singh puri

    Mansukh L.Mandaviya


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Rastriya education policy

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति ड्राफ्ट 2019 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस का मसौदा वर्ष 2017 से भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक के.कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार किया जा रहा था  जो अब अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर चुका है और इस मसौदे को  जनता जनार्दन के विचार विमर्श के लिए  सार्वजनिक किया गया है जिससे कि यह अपना वास्तविक रूप ले उससे पहले राष्ट्र के प्रत्येक हिस्से  से बुद्धिजीवी और वरिष्ठ अनुभवी ओं की सलाह मशवरा के लिए व भारत के सभी प्रांतों से इसकी सहमति ता की जांच हो सके सभी के मतों से स्वीकृति मिलने के बाद इससे बिल नियम और अधिनियम मैं बदला जाए इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है आगामी सत्र  मैं इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक विल के रूप में सदन में चर्चा के लिए पेश करेंगे संसद के दोनों सदनों  एवं राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद  ही  यह अधिनियम का रूप धारण करेगा समस्या मत भिन्नता इसमें समस्या का उद्गार तब होता है जब मूलभूत शिक्षा में बच्चों में भाषाई समझ विकसित करने के लिए उन्हें कम से कम तीन भाषाओं का ज्ञान अवश्य हो जिससे वह लिखने और सम
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दल बदल विरोधी कानून

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          सियासी परिवर्तन चर्चा में क्यों  इस कानून की महत्वता तब बढ़ जाती है जब किसी भी चुनाव में कोई भी दल अकेले स्वयमेव बहुमत के आंकड़े को पाने में नाकाम हो जाता है और मजबूरन गठजोड़ की सरकार हर संभव तरीके से बनाने को विवश हो जाता है तथा कानून की चर्चा तब भी बढ़ जाती है जब चलती हुई गठजोड़ की सरकारों में अपने सहयोगी दलों का आपसी मेलजोल बिखर रहा हो या आपसी मत भिन्नता सार्वजनिक हो रही हो फिर  चाहे वह केंद्रीय सत्ता की हो या राज्य विधान मंडलों की वर्तमान स्थिति में केंद्रीय सत्ता अपने स्थायित्व के चरम पर है किंतु कुछ राज्य विधानमंडल जैसे कर्नाटक व मध्य प्रदेश गठजोड़ के डगमगाते चरम बिखराव पर हैं      क्या है दल बदल विरोधी कानून 52 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता अर्थात अयोग्यता का प्रावधान इस नियम के अंतर्गत किया गया है इस हेतु संविधान के 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया है तथा संविधान में एक नई अनुसूची दसवीं अनुसूची जोड़ी गई है इस अधिनियम को सामान्यता दल बदल कानून कहा जा
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